किसानों ने बनाई नई रणनीति,पटियाला और संगरूर में इंटरनेट सेवा बंद

MSP गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर किसान आज अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं किसानों का सीधा वयान है उनका बोलना है सरकार को हमारी बात को मानना पड़ेगा 

किसान आज अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 17 दिनों से डटे हुए हैं लेकिन किसानों की बात को सरकार ने अब तक नजरंदाज किया है लेकिन किसानों का कहना है वो सरकार को अपने आगे झुका कर रहेंगे और किसान को आंदोलन को देखते हुए पंजाब के पटियाला और संगरूर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है इंटरनेट को बंद करने का कारण है जिससे गलत जानकारी इधर उधर ना जाए और सारे काम शांति से हो सके केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है इसके लिए कितना समय लगेगा और इसके लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा 

उपद्रवियों की पहचान में जुटी हरियाणा पुलिस

किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ अब हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई है रोड जाम है सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है किसानों के आड़ मे कही उपद्रवियों अपनी रोटियाँ तो नहीं सेक रहे है इसके लिए हरियाणा पुलिस ऐसे उपद्रवियों की पहचान कर रही है। जिन्होंने आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस पर हमला किया। पुलिस अब ऐसे लोगों को पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कराने की तैयारी कर रही है इसमे किसान बनकर अलग देशों से लोग आए हुए है जिससे हरियाणा सरकार ने कड़ी कार्यवाही कर रही है वहीं किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। वहीं सरकार किसानों के साथ बातचीत से मामले का समाधान चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने 4 बार वार्ता फेल होने के बाद भी 5वें दौर की वार्ता का न्योता किसानों को दिया है।

सरकार बातचीत करने को तैयार है 

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है ऐसे काम और खराब हो रहा है और किसानों को इसके बारे मे बातचीत करके इसका हल निकाला निकलेगा इसलिए बातचीत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 'दिल्ली चलो' मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद कर रखे है जिससे आम जनता को काफी आवाजाही मे काफी परेशानी हो रही है